SC ने फरीदाबाद नगर निगम को विस्थापितों अस्थाई आवास मुहैया कराने को कहा

नई दिल्ली: खोरी गांव पुनर्वास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को पात्र विस्थापित लोगों को अस्थाई आवास मुहैया कराने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम योग्य लोगों से आवेदन मिलने के बाद एक हफ्ते के भीतर कागजात की जांच कर अस्थाई आवास जारी करेगा. आवंटन पत्र बताएगा कि आवंटन अस्थायी है और सभी लोगों के लिए अंतिम ड्रॉ के अधीन है. परिवारों को यह वचन देना होगा कि यदि वे जांच प्रक्रिया के दौरान योग्यता मानदंड स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं तो वो आवास…

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली का सिंघु बॉर्डर खोलने पर मना किया सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहा

Supreme Court News: किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली के सिंघु बॉर्डर के मसले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट जानी की सलाह दी. दोनों याचिकाकर्ता हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले थे. उनका कहना था कि अगर सरकार सड़क नहीं खोल सकती तो उसे उसके समानांतर नई सड़क बनाने को कहा जाए, ताकि लोग आना-जाना कर सकें याचिकाकर्ता जय भगवान और जगबीर सिंह छिकारा का कहना था कि सड़क को पूरी तरह बंद हुए अब लगभग 10…

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‘स्किन टू स्किन’ केस पर SC नाराज, ऐसे तो कोई सर्जिकल दस्ताने पहन महिला से छेड़छाड़ करेगा तो सजा न पाएगा

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज कमेटी को आदेश दिया कि वो दोनों मामलों में बच्ची से छेड़छोड़ के आरोपियों की तरफ से पैरवी करे . सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी सिद्धार्थ दवे से इस केस में मदद करने को कहा है. इस दौरान अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अदालत में कहा कि अगर कल कोई व्यक्ति सर्जिकल दस्ताने की एक जोड़ी पहनता है और एक महिला के शरीर से छेड़छोड़ करता है, तो उसे…

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अदालत की रोक के बावजूद सांगली में हुई बैलगाड़ी की दौड़, BJP विधायक ने किया समर्थन

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिमी महाराष्ट्र (Maharashtra) में हर साल होने वाली बैलगाड़ी की दौड़ (Bullock Cart Race) पर 2014 में रोक लगा दी थी. कोर्ट की रोक के बावजूद आज शुक्रवार की सुबह बीजेपी (BJP) विधायक की देखरेख में सैकड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और इस दौड़ का आयोजन किया गया. बीजेपी नेता का कहना है कि वो अपनी संस्कृति बचा रहे हैं. महाराष्ट्र के सांगली (Sangli) ज़िले के वसंत क्षेत्र में बैलगाड़ी दौड़ के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने कोरोना के क़ायदे भी तोड़े,…

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सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, सिंगापुर के पंचाट का फैसला वैध या अवैध?

नई दिल्ली: रिलायंस -फ्यूचर ग्रुप डील के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. इस फैसले का रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर भी असर पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि क्या इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास आर्बिटल ट्रिब्यूनल का कानूनी दर्जा है. क्या इसे लागू किया जा सकता है. क्या फ्यूचर ग्रुप की अपील दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई योग्य है? फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 3.4 बिलियन डॉलर के सौदे को अमेज़न ने चुनौती…

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नपुंसकता का झूठा आरोप तलाक का आधार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपति के बीच तलाक के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इससे पहले दंपति ने तलाक की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि जीवनसाथी के खिलाफ नपुंसकता के बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है और उस आधार पर तलाक दिया जा सकता है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने हाईकोर्ट…

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दिल्ली दंगो में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ SC पहुंची दिल्ली पुलिस, कहा- HC के जजों ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर दिया आदेश

दिल्ली :- दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के तीन आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. नताशा नरवाल देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दी गई जमानत का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा है कि हाई कोर्ट के जज सबूतों के बजाय सोशल मीडिया में लिखी जा रही बातों से ज्यादा प्रभावित नजर आए. जिन दंगों में 53 लोग मारे गए, उसकी योजना बनाने और साजिश रचने के आरोपियों को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने यह कह…

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कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजे की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में फैसला लेने को कहा

नई दिल्ली: केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मरने वालों लोगों के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार चल रहा है. जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा. केंद्र ने मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत की सही वजह दर्ज करने की मांग पर भी जवाब के लिए समय का अनुरोध किया. कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 10 दिन का समय देते हुए 21 जून को अगली सुनवाई की बात कही. इस मामले पर जस्टिस अशोक भूषण और एम आर…

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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ सिर्फ पुरी में निकलेगी रथ यात्रा, श्रद्धालु नहीं होगें शामिल

भुवनेश्वर: कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ के प्रमुख निवास पुरी को छोड़कर राज्य के सभी स्थानों पर रथ यात्रा उत्सव पर प्रतिबंधित लगा दिया है. ओडिशा विशेष राहत आयुक्त प्रदीप के जेना ने कहा कि 12 जुलाई से शुरू होने वाली पुरी रथ यात्रा को भक्तों के बिना केवल सेवकों के साथ आयोजित किया जाएगा. रथ यात्रा के संचालन के लिए पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा. ओडिशा विशेष राहत आयुक्त ने कहा, ओडिशा सरकार ने हमेशा…

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कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की राज्य सरकारें करें देखभाल: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्य सरकारों से यह कहा कि वह पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की पहचान करें और उनकी देखभाल के लिए कदम उठाएं. आज एक मामले पर सुनवाई के दौरान हजारों की संख्या में बच्चों के कोरोना के चलते अनाथ होने का मसला कोर्ट में उठा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखना राज्य सरकारों का दायित्व है. जस्टिस एन नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की बेंच में देश भर के चाइल्ड…

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