हिंडनबर्ग-अडाणी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी को लेकर विपक्ष में उभरे मतभेद

नई दिल्‍ली : हिंडनबर्ग रिपोर्ट और निवेशकों की सुरक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी गठित किए जाने के बाद अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर विपक्ष में तीखे मतभेद उभर आए हैं. अमेरिकी शार्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों से अडाणी ग्रुप के शेयरों के ‘लड़खड़ाने’ के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज छह सदस्‍यों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. सेवानिवृत्त जज अभय मनोहर सपरे की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में जाने-माने बैंकर केवी कामत तथा ओपी…

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मुकेश अंबानी और परिवार को Z+ सुरक्षा मुंबई तक सीमित नहीं, पूरे देश और विदेश यात्रा में भी मुहैया कराएं : SC

नई दिल्ली: उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) परिवार को केंद्रीय सुरक्षा कवर देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है. कोर्ट ने कहा कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई Z+ सुरक्षा कवर केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं. अंबानी और उनके परिवार को पूरे भारत में और विदेश यात्रा के दौरान भी Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी लागत अंबानी परिवार द्वारा वहन किया जाएगा. जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिसअहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि जब…

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घरेलू हिंसा पर कैसे लगेगी लगाम, देशभर में 4.7 लाख मामले पेंडिंग, SC ने दिया ये आदेश

देश के 801 जिलों में घरेलू हिंसा से संबंधित 4.7 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अख्तियार किया. शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ वित्त, गृह और बाल व महिला विकास विभागों के केंद्रीय सचिवों की बैठक का आदेश दिया. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद SC ने यह आदेश दिया. जस्टिस एस आर भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि प्रत्येक जिले के लिए एक…

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छात्राओं-कामकाजी महिलाओं को माहवारी अवकाश की मांग वाली याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार

छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर महावारी के दिनों में छुट्टी दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वह राज्यों को यह निर्देश दे कि वे माहवारी से होने वाली पीड़ा के मद्देनजर छात्राओं और महिलाओं के लिए अवकाश घोषित करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निर्णय लेने…

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पवन खेड़ा को SC से मिली बड़ी राहत

नई दिल्‍ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है. सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि दिल्‍ली कोर्ट पवन खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे. साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सीमित सुनवाई मंजूर की. सभी एफआईआर के क्लब करने पर नोटिस जारी कर दिया है. खेड़ा के खिलाफ उत्‍तर प्रदेश और असम में एफआईआर दर्ज हैं. पुलिस अब पवन खेड़ा को असम नहीं ले जा पाएगी.  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख…

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का प्रायोगिक आधार पर होगा ट्रांसक्रिप्शन

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, मंगलवार से अपनी सुनवाई के प्रायोगिक आधार पर सजीव प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया. भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के अदालत कक्ष में सजीव प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) शुरू किया गया है.सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का प्रायोगिक आधार पर होगा ट्रांसक्रिप्शनसुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, मंगलवार से अपनी सुनवाई के प्रायोगिक आधार पर सजीव प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया. भारत…

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“सभी धर्मों का एक ही साझा दुश्मन है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत ही सभी धर्मों का साझा दुश्मन है. इस नफरत को अपने मन से निकालिए, आपको फर्क दिखेगा. अदालत ने कहा कि हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान सनातन है. हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए. जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि हमने दो दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के मामले में स्टे लगाया है. उन्होंने कहा कि हर मामला हेट स्पीच नहीं होता है. हसुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में पिछले…

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“हेट स्‍पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता” : Supreme Court

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हेट स्‍पीच (Hate Speech) को लेकर आम सहमति बढ़ रही है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है. शीर्ष अदालत ने कहा, “हेट स्‍पीच को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता है.” शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है. साथ ही उसने यह भी कहा कि अपने नागरिकों को ऐसे किसी भी घृणित अपराध…

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गर्भपात की अनुमित के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची 20 साल की छात्रा …

नई दिल्ली: करीब 30 सप्ताह के अपने गर्भ को गिराने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंची अभियांत्रिकी की 20 वर्षीय छात्रा एम्स में बच्चे को जन्म देने एवं उसे गोद देने पर बृहस्पतिवार को राजी हो गई. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि अब इस चरण में गर्भपात कराना सुरक्षित नहीं है और यह कि महिला बच्चे को जन्म देने को इच्छुक है. इससे पहले एम्स को सुरक्षित गर्भपात की संभावना खंगालने का…

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बेल बॉन्ड के बगैर भी कैदी को मिलेगी रिहाई, जानें कैसे

अक्सर देखा जाता है कि जमानत मिलने के बाद भी कैदी जेल में ही बंद रह जाते हैं। बेल बॉन्ड या फिर दूसरे झमेलों में वो ऐसे फंसते हैं कि उनकी जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो पाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 अहम आदेश जारी करके कैदियों की रिहाई को मुमकिन बनाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कि किस तरह से सात सूत्रीय प्रोग्राम के जरिए शीर्ष अदालत ने कैदियों को उम्मीद की एक किरण दिखाई है। जिस कोर्ट से कैदी को जमानत मिली है उसे हर…

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