सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऑनलाइन क्लास में स्कूल कमा रहे हैं मुनाफा, फीस में करें कटौती

नई दिल्ली: ऑनलाइन क्लास के दौरान भी छात्रों से पूरा ट्यूशन फीस वसूल रहे स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है. हालांकि, यह आदेश राजस्थान के स्कूलों से जुड़ा है. लेकिन इसके आधार पर दूसरे राज्यों के अभिभावक भी राहत की मांग कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन क्लास के चलते स्कूलों का जो खर्चा बच रहा है, उसका फायदा छात्रों को मिलना चाहिए. राजस्थान के निजी स्कूलों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. राज्य सरकार ने…

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सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत, ‘अनावश्‍यक और बेवजह कमेंट करने से बचें हाईकोर्ट’

नई दिल्ली: ‘हाईकोर्टों (उच्‍च न्‍यायालयों) को सुनवाई के दौरान अनावश्यक एवं ‘‘बेवजह” टिप्पणियों से बचना चाहिए क्योंकि उनके गंभीर परिणाम होते हैं.’ यह बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कही. कोविड-19 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी. इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील रणजीत कुमार ने क्रमश: केंद्र और बिहार सरकार की तरफ से पेश होते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं. गौरतलब है कि कोविड-19…

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पत्रकार कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा, कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैरकानूनी गतिविधि रोकाथाम कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है. इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नियमित जमानत याचिका दाखिल हो, कप्पन की ओर से कहा गया कि उसे अस्पताल के बेड पर चेन से बांधा गया है. जिसे यूपी सरकार ने गलत बताया है. दरअसल केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए केरल के पत्रकार…

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WhatsApp के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, माईवे या हाईवे का लगा आरोप

WhatsApp ने ‘माईवे या हाईवे के दृष्टिकोण को अपनाया है, जो मनमाना, अनुचित, असंवैधानिक है. नई गोपनीयता नीति के तहत, इसने वाणिज्यिक विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए फेसबुक और इसकी सभी समूह कंपनियों के साथ व्यक्तिगत डेटा साझा किया. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( CAIT ) ने आज WhatsApp को उसकी नई गोपनीयता नीति को ख़ारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है. कैट ने अपनी याचिका में कहा है क़ी कंपनी प्रस्तावित निजता नीति भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों…

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कृषि कानूनों पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, किसानों को राहत की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कृषि कानूनों पर अपना रुख सख्त कर दिया और कहा कि अदालत ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने का मन बना लिया है. देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 47 दिन से चल रहे किसान आंदोलन और केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार फैसला सुनाएगा.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कृषि कानूनों पर अपना रुख सख्त कर दिया और कहा कि अदालत…

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लोन मोरेटोरियम पर आम आदमी को बड़ी राहत, 15 नवंबर तक नहीं लगेगा ब्‍याज पर ब्‍याज

दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लोन मोरेटोरिम (Loan Moratorium) मामले पर आम आदमी को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मोरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्‍याज पर ब्‍याज (Interest on Interest) नहीं देना होगा. साथ ही कहा कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित नहीं किया जा सकता क्‍योंकि हमने इस पर रोक लगा रही है. इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल और रिजर्व बैंक…

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सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार- किसी का निजी व्हाट्सऐप मैसेज टीवी पर दिखाना खतरनाक

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने लंबित मामलों में खास तरह की रिपोर्टिंग का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि यह ‘पूरी तरह से मना है’ और इससे अदालत की अवमानना हो सकती है. अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) और पत्रकार तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) के खिलाफ 2009 के अवमानना मामले (Contempt of Court) में जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह टिप्पणी की. वेणुगोपाल इस मामले में अदालत की मदद कर रहे हैं.…

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यूपी सरकार ने SC को बताया, रात में अंतिम संस्कार न करते तो सुबह भड़क जाता जातीय दंगा

दिल्ली: उत्तर प्रदेश के ​चर्चित हाथरस रेप कांड से जुड़ी एक जनहित याचिका के संबंध में दायर हलफनामे में राज्य सरकार ने रात में शव जलाने के संबंध में अपना पक्ष रखा। DM द्वारा आधी रात में शव को जलाए जाने पर यूपी सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों और ग़ैर क़ानूनी घटनाओं के चलते ज़िला प्रशासन को ये फ़ैसला लेना पड़ा। यूपी सरकार ने कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी की 30 सितम्बर को सुबह कई संगठनों के लोग गाँव में जमा होंगे। मामले को…

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- मजदूरों को ओवरटाइम का पैसा दें कंपनियां

सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को लेकर गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। दरअसल, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि मजदूरों को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किए बिना अतिरिक्त काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति बुरी हो गई है, ऐसे में मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दिया जाना इसका एक कारण हो सकता है। साथ ही शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई तक के ओवरटाइम का भुगतान करने…

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NEET-JEE की परीक्षा नहीं टलेगी, SC ने खारिज की छह राज्यों की याचिका

JEE-NEET परीक्षा को टालने को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि अब JEE और NEET परीक्षा नहीं टलेगी. दरअसल, गैर-बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने NEET और JEE परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इन राज्यों ने दाखिल…

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