13 मार्च यानी सोमवार को फिर से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग में सरकार का फोकस कई विधेयकों को पास कराने पर होगा. रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 26 विधेयक वर्तमान में राज्य सभा में और करीब 9 लोकसभा में पारित होने के लिए लंबित हैं. दो विधेयकों बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक 2022 और जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2022 को सरकार की ओर से पिछले शीतकालीन सत्र में एक संयुक्त समिति को भेजा गया था और वर्तमान में पैनल की ओर से उनकी जांच की जा रही है. बजट सत्र का दूसरा भाग 6 अप्रैल तक चलेगा.
सूत्रों ने बताया है कि बहुराज्य सहकारी विधेयक पर चर्चा करने वाला सीपी जोशी के नेतृत्व वाला पैनल आगामी सत्र में संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. इस पैनल ने विधेयक पर अपनी चर्चा पूरी कर ली है और 13 मार्च को इसकी मसौदा रिपोर्ट को अपनाने की संभावना है. सरकार जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक 2021 को भी सूचीबद्ध करेगी, जिसकी संसद की एक संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई थी.
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सरकार की नज़र
सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार आगामी सत्र में बहुप्रतीक्षित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी ला सकती है. इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से जल्द ही मंजूरी दिए जाने की संभावना है. राज्यसभा में लंबित विधेयकों में से कई विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित किए जा चुके हैं, जिनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 और संविधान (संशोधन) विधेयक औरअनुसूचित जनजाति आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 विधेयक शामिल हैं, जिन्हें किसी भी संसदीय जांच के लिए नहीं भेजा गया है. राज्यसभा के पास लंबित कई विधेयकों को संसद की स्थायी समिति की ओर से जांच के लिए मंजूरी दे दी गई है.
कौन-कौन से विधेयक पारित किए जाने बाकी?
असम विधान परिषद विधेयक 2013
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक 2013
79वां संशोधन विधेयक 1992 (विधायकों के लिए छोटा परिवार मानदंड)
दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक 1997
दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक 2013
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक 2013
भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी बिल 2005
अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक
खान (संशोधन) विधेयक 2011
नगर पालिकाओं के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक 2001
राजस्थान विधान परिषद विधेयक 2013
पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2013
बीज विधेयक 2004
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2008
WAQF गुण (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक 2014
मध्यस्थता विधेयक 2021
सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) बिल 2019
लोकसभा में लंबित 9 विधेयकों की सूची में निरसन समाप्ति संशोधन विधेयक 2022 शामिल है. दो विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा गया था और जिसकी रिपोर्ट अभी भी लंबित है, उसमें बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 और बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 शामिल हैं.
