कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं. यात्रा पर रहते हुए राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं. शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार के शीर्ष अधिकारी की ओर से प्रधानमंत्री की राज्य विरोधी नीतियों पर किया गया खुलासा चौंकाने वाला है. इसके साथ-साथ राहुल गांधी ने जीएसटी के जरिए इकट्ठा हुए टैक्सों को भुगतान नहीं करने को लेकर भी केंद्र पर हमला बोला है.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे कहा, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राज्यों को टैक्स का 50 फीसदी हिस्सा देने की वकालत करते थे लेकिन पीएम बनते ही राज्यों का हिस्सा निचोड़ने लगे हैं. आखिर ऐसा क्यों है कि जीएसटी सिर्फ राज्यों के संसाधनों को छीनने का एक जरिया बनकर रह गया है.
‘सरकार चाहती है राज्यों के पास फंड ही न बचे’
कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र की ओर से यह साजिश सिर्फ इसलिए रची जा रही है ताकि राज्यों के पास वेलफेयर स्कीम के लिए फंड ही न बचे. इसके साथ-साथ सारी योजनाओं का केंद्र एक ही व्यक्ति बन सके. उन्होंने कहा कि इससे चिंताजनक बात तो यह है कि इस गंभीर विषय पर मीडिया के किसी वर्ग ने चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी.
राहुल ने कहा कि जब संविधान तैयार किया जा रहा था तब बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा ने एक लंबी चर्चा के बाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर एक मजबूत संघीय ढांचा बनाया था, लेकिन सरकार जनता को बांटने वाली सोच के साथ शक्तियों के इस संवैधानिक बंटवारे को भी कमजोर करना चाहती है.
राहुल बोले राज्यों को उनका हक मिलना चाहिए
उन्होंने कहा कि हमारी नीति पूरी तरह से स्पष्ट है. राज्यों को उनका हक मिलना चाहिए. राज्यों को उनका न्याय और हक देकर, उन्हें मजबूत बनाकर ही एक बेहतर भारत का आधार तैयार हो सकता है. इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि आज के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है. कहीं भी पूछे कितने लोग बेरोजगार है? एक साथ हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं.
