सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में काजी की अदालत, दारुल कजा काजियात की अदालत, शरिया अदालत की मान्यता को लेकर बात की. कोर्ट ने कहा कि ‘काजी की अदालत’, ‘दारुल कजा काजियात की अदालत’, ‘शरिया अदालत’, चाहे किसी भी नाम से हों, उन्हें कानून में कोई मान्यता नहीं है और उनकी तरफ से दिया गया कोई भी निर्देश कानून में लागू करने योग्य नहीं है. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने विश्व लोचन मदन बनाम भारत संघ मामले में 2014 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें…
Read Moreशरिया अदालत, काजी की अदालत की कोई कानूनी मान्यता नहीं… सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों और किस मामले में कहा?
