दिल्ली :- दिल्ली सरकार ने ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ई-रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के डेढ़ लाख से अधिक चालकों को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर बताया, “माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने एक लाख 55 हजार 301 ड्राइवरों और पैरा-ट्रांजिट वाहनों के मालिकों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है. यह पैसा सोमवार से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.”
पिछले साल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी इन चालकों को आर्थिक सहायता दी गई थी. इस दौरान उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया था. जिन चालकों ने पिछले साल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उन्हें इस साल दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि और चालकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कई अन्य को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किए जाने की संभावना है.
दिल्ली कैबिनेट ने दी मंजूरी
लॉकडाउन के दौरान सीमित आर्थिक गतिविधि और इसके परिणामस्वरूप चालकों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए 14 मई को दिल्ली कैबिनेट ने पैरा-ट्रांजिट वाहनों और परमिट वाले चालकों को पांच हजार रुपये की सहायता को मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल 2 अप्रैल को भी चालकों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी. बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राजधानी दिल्ली में 31 मई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बात का एलान किया है.
