रक्षा मंत्रालय(Defense Ministry) ने 12 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन (BRO) के साथ विभिन्न सड़कों पर 75 स्थानों पर ‘बीआरओ कैफे’ ब्रांड के तहत सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी है. मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि इसका उद्देश्य पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सीमा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है.
रक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा. सड़क किनारे स्थापित होने वाले इन प्रतिष्ठानों को ‘बीआरओ कैफे’ के नाम से जाना जाएगा. दरअसल देश के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ के कारण लोगों की आम जरूरतों को पूरा करने और उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उठाने में मदद मिली है.
मिलेगी बेहतरीन सुविधा
बयान के अनुसार इन कैफे में वाहनों के लिए पार्किंग, फूड प्लाजा, रेस्तरां, महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग जनसुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. बयान में कहा गया है कि इसके लिए 15 साल के लिए करार किया जाएगा जिसे बाद में पांच और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है.
पयर्टन में होगा इजाफा
बताया जा रहा है कि इस योजना को लाइसेंस के आधार पर एजेंसियों के साथ मिल कर किया जाएगा. एजेंसियां बीआरओ(BRO) के दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्माण और संचालन करेंगी. यह लाइसेंस 15 साल के लिए वैध होगा. जिसे 5 सालों के लिए बढ़ाया जा सकेगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे सीमावर्ती इलाकों में यातायात के साथ ही पर्यटन के विकास तेजी से होगा.
