कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु कुछ महीनों पहले बाढ़ के संकट से जूझ रही थी. वहीं अब हालात ऐसे बदले कि बेंगलुरु के सामने अब तक का सबसे खराब जल संकट सामने है. 13 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर की दैनिक आवश्यकता 2,500 मिलियन लीटर प्रति दिन से अधिक है, लेकिन आपूर्ति गिरकर केवल 50 प्रतिशत रह गई है. पानी के टैंकरों पर निर्भरता के बीच, ऑपरेटर स्थिति का फायदा उठाकर ज्यादा शुल्क ले रहे हैं. टैंकर की कीमतें 500 रुपये से 2,000 रुपये तक बढ़ गई हैं.
बेंगलुरु के लोग पानी का फिर उपयोग करके संकट से निपटने की कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्टों में कहा गया है कि सूखे के कारण कावेरी बेसिन में जल स्तर और भूजल आपूर्ति प्रभावित हुई है. शहर के 236 तालुकों में से 223 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, और 219 गंभीर परिणामों का सामना कर रहे हैं.
बाढ़ से लेकर सूखे तक
एक सरकारी आकलन में आने वाले महीनों में संभावित पेयजल संकट की भी चेतावनी दी गई है. बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर लिखा कि बेंगलुरु में BWSSB के नियंत्रण में 11,000 बोरवेल और 4.5 लाख निजी बोरवेल हैं. इनमें से लगभग 40 प्रतिशत या तो सूख गए हैं या उनमें पानी का स्तर बेहद कम है. 2017 और 2024 के बीच, बड़े अपार्टमेंटों सहित 1.5 लाख से अधिक नए पानी के कनेक्शन इसी अवधि में आए हैं. स्पष्ट रूप से मांग-आपूर्ति में बेमेल है.
बारिश का क्या हुआ?
जल संचयन उस शहर के लिए एक चुनौती है, जिसे कभी अपनी झीलों और मौसम पर गर्व था. सूर्या के अनुसार, बेंगलुरु को हर साल 3.5 बिलियन क्यूबिक फीट वर्षा जल प्राप्त होता है, लेकिन अप्रभावी ग्राउंडवाटर रिचार्ज का मतलब है कि यह बहुमूल्य संसाधन खो गया है.
लुप्त होती झीलों का मामला
विशेषज्ञों का कहना है कि शहरीकरण शहर के जल निकायों को ख़त्म कर रहा है. झीलें और तालाब प्राकृतिक कुंड हैं जो वर्षा जल एकत्र करते हैं और भूजल स्तर को फिर से भरते हैं. यह एक जलाशय के रूप में कार्य करता है जिस तक जल आपूर्ति के लिए पहुंचा जा सकता है. जब ये झीलें निष्क्रिय हो जाती हैं, तो प्रकृति की जल संचयन प्रणाली प्रभावित होती है.
जल निकायों का अतिक्रमण
मिश्रण में जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा पैटर्न जोड़ें और जल आपूर्ति और भी गड़बड़ा जाती है. 2016 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु के 90 प्रतिशत से अधिक जल निकायों का अतिक्रमण किया गया है. इसके लिए लापरवाह विकास और कंक्रीटीकरण दोषी हैं. ठोस अपशिष्ट को डंप करने से जल निकायों की क्षमता भी कम हो जाती है. तेजस्वी सू्र्या ने एक्स पर लिखा कि बेलगाम निर्माण, झील के पारिस्थितिकी तंत्र का बिगड़ना, बिना सोचे-समझे सफेद टॉपिंग और शहर का कंक्रीटीकरण जलभृतों के पर्याप्त रिचार्ज को रोकता है. इन सभी ने वर्तमान जल संकट में योगदान दिया है.
हरित क्षेत्र की कमी
न्यूज़9 प्लस ने ‘डूबते शहर’ शीर्षक से एक श्रृंखला के साथ इन मुद्दों पर गहराई से विचार किया. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के प्रोफेसर टीवी रामचंद्र ने न्यूज़9 प्लस को बताया कि 1970 के दशक में शहर में 68 प्रतिशत हरित आवरण था. आज, 3 प्रतिशत से भी कम हरे, खुले स्थान हैं. इमारतों का क्षेत्रफल 8 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है.
मई 2023 में बेंगलुरु की विनाशकारी बाढ़ के बाद, यह पाया गया कि जिन क्षेत्रों में भारी बाढ़ आई, वे झीलों या जल चैनलों पर बने थे. जब सामान्य से थोड़ी भी अधिक बारिश होती है, तो अतिरिक्त पानी घरों के अंदर, पुलों के नीचे और सड़कों पर भरने के अलावा कहीं और नहीं जाता है.
समस्या का समाधान
पर्यावरणविद् और आईफॉरेस्ट के सीईओ चंद्र भूषण ने बताया कि अनियंत्रित शहरीकरण एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है. अधिकांश भारतीय शहरों में जल निकायों पर अतिक्रमण कर लिया गया है. जबकि चेन्नई और बेंगलुरु क्लासिक मामले हैं, यह दिल्ली सहित कई शहरों में हो रहा है. न्यूज9 प्लस की पड़ताल में पता चला कि समस्या सिर्फ बेंगलुरु तक ही सीमित नहीं है. विशेषज्ञों ने चुनौतियों का खुलासा किया और शहरी बाढ़ और लुप्त हो रहे जल निकायों की समस्या का समाधान पेश किया.
