पिछले पांच माह से बंद पड़े शंभू बॉर्डर खोलने के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से दोनों पक्षों की तरफ से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू कर दी हैं वहीं हरियाणा सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
हरियाणा सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से बीते सप्ताह एसएलपी दायर की गई थी।
किसानों की रणनीति पर भी किसानों की नजर
हरियाणा सरकार किसानों की रणनीति पर भी नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार केंद्र के भी संपर्क में है। महेंद्रगढ़ में इस मुद्दे को लेकर सैनी सरकार व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत भी होने की संभावना है।
हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार किसान संगठनों के नुमाइंदों से भी बात कर सकती है। मगर उससे पहले वह एसएलपी पर होने वाली सुनवाई और किसान संगठनों के फैसले का इंतजार करेगी। सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में नहीं है।
लग सकती है धारा 144
मीडिया में चली ख़बरों की मानें हरियाणा सरकार के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिन्हल ने कहा कि इस हफ्ते एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस पर हरियाणा मजबूती से राज्य की कानून व्यवस्था की बात रखेगी। सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि किसान सक्रिय हुए या किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में सरकार कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती। वहीं, अंबाला में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार सतर्क हैं। हरियाणा पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। एक दो दिन में आसपास के जिलों में भी धारा 144 लगाने की घोषणा की जा सकती है।
