नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में पिछले कुछ सालों के अंदर गरीबी में काफी कमी दर्ज की गई है. राज्य में 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में गरीबी में गिरावट देखी गई है. 2015-16 में 11.88 फीसदी के मुकाबले 2019-2021 में गरीबी दर महज 7.07 फीसदी रह गई.नीति आयोग की गरीबी से जुड़ी इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में इन सालों में 14 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं.
नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हरियाणा में गरीबी में जहां 4.18 फीसदी की कमी आई है तो वहीं पंजाब में 4 सालों में सिर्फ 0.82 फीसदी ही गरीबी कम हुई है. नूंह जिले में 2015-16 में गरीब दर 62.50% थी जो 2019-21 में 39.99% रह गई, यानी इसमें 22.51 फीसदी का सुधार हुआ है. नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में आम लोगों के जीवन में बड़ा सुधार हुआ है.
नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख बिंदुएं
- हरियाणा में स्वच्छता, पोषण बाल और किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ.
- प्रदेश में बिजली, पेयजल, स्वच्छता, खाना पकाने के ईंधन तक लोगों की पहुंच बढ़ी.
- साल 2014 के बाद गरीबों के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए.
- मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत हर परिवार की आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये करने का लक्ष्य रखा गया.
- अब तक करीब 40 हजार परिवारों को रोजगार के लिए ऋण और अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई. 80 लाख लोगों के आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत कार्ड बनाए गए.
- अब तक इलाज के लिए 7 लाख से अधिक मरीजों को 910 करोड़ का भुगतान किया गया.
- सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 2,750 रुपये मासिक की गई.
- पिछले साढ़े 8 सालों में 2 लाख 58 हजार कन्याओं के विवाह में शगुन डाला गया. इसके लिए 821 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई.
- आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को अब तक 4 लाख 30 हजार 278 रुपये का लाभ मिला.
- 205 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की गई.
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 21,768 मकान बनाये हैं और करीब 7,000 मकान निर्माणाधीन हैं.
- जिन बेघर लोगों की आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उनका सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है.
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को लगभग 9 लाख 20 हजार रसोई गैस कनैक्शन दिए.
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8 लाख 34 हजार 80 पंजीकृत परिवारों को 256 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि दी गई.
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रदेश में 8 लाख 25 हजार लाभार्थियों ने पंजीकरण किया है.
- कौशल विकास योजना में प्रदेश में करीब 80 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया.
- सक्षम युवा योजना योजना के तहत 1,76,423 सक्षम युवाओं को विभिन्न विभागों में मानद कार्य प्रदान किया गया है.
- इसके अलावा, इस योजना में 1543 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते एवं 940 करोड़ रूपये मानदेय के रूप में दिए गए.
- प्रदेश में 1 लाख 10 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी।
- प्रदेश में 1355 रोजगार मेलों में 30,281 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया.
- स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तहत 3601 लोगों को 773.56 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया, जिसमें से 1315 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोंगों को 235 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया.
- मुद्रा लोन स्कीम के तहत लगभग 28 लाख लोगों को 26,463 करोड़ रुपये के ऋण दिलवाये गये.
- प्रधानमंत्री-स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना के तहत अब तक हरियाणा में 37 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ दिया गया है.
- छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए हाइटेक व मिनी डेयरी स्कीम चलाई जा रही है. इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,244 डेयरियां स्थापित हुई हैं.
