प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग (NITI Aayog) के गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग की इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) शामिल नहीं होंगे. उन्होंने बैठक से दूरी बना ली है. साथ ही तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव (KCR) ने इस बैठक का बहिष्कार किया है. पीएम मोदी फसल से लेकर शिक्षा समेत कई अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे. शाम 7 बजे नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है. ऐसे में राज्यों को चुस्त, लचीला और आत्मनिर्भर होने और सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में बढ़ने की जरूरत बल दिया जा रहा है. एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक आज आयोजित हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में इस सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे
किन-किन विषयों पर होगी चर्चा?
नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन दालों और कृषि-समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है. इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन शामिल है. इस बैठक की तैयारियों के तहत जून 2022 में धर्मशाला में अलग-अलग राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि केंद्र और राज्यों की छह महीने चली कड़ी कवायद के नतीजे थे.
नीति आयोग की अहम बैठक
राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ केंद्र, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक सभी विषयों पर रोडमैप और परिणाम आधारित कार्य योजना को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी. जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली प्रत्यक्ष बैठक होगी. यह बैठक कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में हमारे अमृत काल में प्रवेश और अगले साल भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के आलोक में खास तौर से अहम है.
बैठक में कौन-कौन होते हैं शामिल
नीति आयोग (NITI Aayog) के गवर्निंग काउंसिल (Governing Council Meeting) की ये बैठक अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है. इसमें देश के प्रधानमंत्री (Prime Minister) के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (Chief Ministers) शामिल होते हैं. अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हिस्सा लेते हैं. इसके साथ ही विशेष तौर से आमंत्रित मेंबर के रूप में केंद्रीय मंत्री (Union Ministers) शामिल होते हैं. यह केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच विचार-विमर्श का सबसे अहम मंच प्रदान करता है.
