जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने समाज के गरीब तबके लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए उसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर व हर महीने ‘फूड किट’ देने, 25 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त कराने तथा 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा की. मौजूदा कार्यकाल में अपना आखिरी बजट पेश करते हुए गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कुल मिलाकर 19,000 करोड़ रुपये के ‘महंगाई राहत पैकेज’ की घोषणा की. इसके साथ ही गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना ‘ओपीएस’ का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में बोर्डों और निगमों के कर्मियों के लिए भी इसे लागू करने की घोषणा की
गहलोत ने अपने बजट को राज्य के लिए नई सुबह का ऐलान बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इसमें विकास का नया ‘जीपीएस’ है. गहलोत ने भरोसा जताया कि राज्य में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार ‘रिपीट’ होगी. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है.
अपने बजट भाषण में गहलोत ने कहा, ‘‘मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ-साथ प्रति माह मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं. इस पैकेट में एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल व मसाला भी उपलब्ध करवाया जाएगा. इसपर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.’
उन्होंने बीपीएल’ व प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर आगामी वर्ष से 500 रुपये में उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसपर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.”
उन्होंने कहा, ‘‘आगामी वित्त वर्ष से मैं मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना शुरू करते हुए 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की घोषणा करता हूं.’ गहलोत ने पहले 50 यूनिट तक बिजली उपभोग पर स्लैबवार छूट की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि उनकी नई घोषणा से राज्य के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी. इस पर 7,000 करोड़ रुपये का भार आएगा.”
गहलोत ने कहा, ‘‘चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है. इस प्रकार हमारे द्वारा डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपये की छूट को आगे भी जारी रखा जाएगा. साथ-साथ आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर, नि:शुल्क घरेलू बिजली का 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है.”
मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ अब गरीब (बीपीएल) के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा. गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बीमा राशि को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की. गहलोत ने कहा कि राजस्थान नि:शुल्क सार्वभौम हेल्थकेयर उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
गहलोत ने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के ‘गिग वर्कर्स’ (अस्थायी कर्मचारी) के लिए 200 करोड़ रुपये का कल्याण कोष स्थापित करने की घोषणा की है.
उन्होंने कहा कि ‘गिग इकॉनमी’ का दायरा बढ़ रहा है और राज्य में ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़कर 3-4 लाख हो गई है और इनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है. गहलोत ने कहा “उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, मैं गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन के साथ, 200 करोड़ रुपये के साथ गिग वर्कर्स वेलफेयर कोष की स्थापना स्थापना की जाएगी.”
गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विस्तार करते हुए अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को भी इसका लाभ देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी.
उन्होंने कहा कि 2,000 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से राज्य में मुफ्त बिजली मिलेगी. इसका फायदा 11 लाख से अधिक किसानों को होगा.
युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नयी युवा नीति बनाने का प्रस्ताव किया और इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपये के युवा विकास व कल्याण कोष के गठन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस के विशेष परिचालन बल के तहत विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ गठित किया जाएगा.
गहलोत ने कहा कि राज्य में युवाओं का विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘एकबारगी पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित पंजीकरण शुल्क देने के बाद राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार इस मद में 200 करोड़ रुपये वित्तीय भार वहन करेगी. उन्होंने कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल यूनिफार्म देने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में एक-एक हजार महात्मा गांधी ‘अंग्रेजी मीडियम’ विद्यालय खोले जाने व दो साल में लगभग 30 हजार सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाने की भी घोषणा की.
गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी व ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ साथ सभी पेंशन योजनाओं को समाहित करते हुए कानून बनाकर पात्र परिवारों के लिए आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना लागू करने की घोषणा की.
गहलोत ने लगातार दूसरे साल ‘कृषि बजट’ अलग से पेश करते हुए कृषक कल्याण कोष की राशि को 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने की घोषणा की.
