आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें सरकारी आवास पर कब्जे का अधिकारी नहीं है क्योंकि यह केवल एक सांसद के रूप में उन्हें दिया गया विशेषाधिकार था. कोर्ट के आदेश के बाद अब राघव चड्ढा का बयान सामने आया है.
राघव चड्ढा ने कहा कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि नियम के मुताबिक, मुझे आवंटित किए गए आधिकारिक आवास को बिना किसी सूचना के रद्द किया गया है, जो मनमाने रवैये को दर्शाता है. राज्यसभा के 70 से अधिक वर्षों के इतिहास में यह अप्रत्याशित घटना है कि एक मौजूदा राज्यसभा सदस्य को उसके आवंटित आवास से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जहां वो पिछले कुछ समय से रह रहा है और बतौर राज्यसभा सदस्य उसका कार्यकाल 4 साल से अधिक अभी भी बाकी है.
आदेश में कई अनियमितताएं
राघव ने आगे कहा कि जारी आदेश में कई अनियमितताएं भी हैं. राज्यसभा सचिवालय द्वारा नियमों व विनियमों का साफ तौर से उल्लंघन करते हुए ये कार्रवाई की गई है. इस पूरी कवायद के तरीके को देखकर मुझे ये मानने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि ये सब भाजपा के आदेश पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों और निजी स्वार्थों के लिए किया गया है, ताकि मेरे जैसे मुखर सांसदों द्वारा उठाई जा रही राजनीतिक आलोचना को दबाया जा सके.
उक्त आवास का आवंटन राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा स्वयं मेरी सभी विशिष्टताओं को ध्यान में रखने के बाद किया गया था. हालांकि बाद में बिना किसी कारण के आवास रद्द कर दिया गया. यह कार्रवाई मुझे गलत तरीके से निशाना बनाने और परेशान करने के लिए की गई. इसी बीच संसद से मेरा निलंबन भी कर दिया गया. यह सब सत्ता पक्ष के इशारे पर मुखर सांसदों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. यह संसद सदस्यों का अपने कार्यों के उचित निर्वहन में अनुचित हस्तक्षेप है. साथ ही बदले की राजनीति की पराकाष्ठा है.
मुझे निशाना बनाया जा रहा…
उन्होंने कहा कि मेरे कई पड़ोसी पहली बार सांसद बने हैं, जिनमें सुधांशु त्रिवेदी, दानिश अली, राकेश सिन्हा और रूपा गांगुली शामिल हैं. इन्हें भी इनकी पात्रता से ऊपर वाले आवास आवंटित है. मुझे भी इनके समकक्ष का ही आवास आवंटित किया गया. दिलचस्प बात यह है कि 240 में से लगभग 118 राज्यसभा सदस्य अपनी पात्रता से उच्च श्रेणी के आवास में रह रहे हैं. लेकिन भाजपा से सवाल पूछने वाले और स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने वाले मुखर सांसदों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाना जा रहा है. मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ और यह एक चिंताजनक स्थिति है.
ट्रायल कोर्ट ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी. कोर्ट ने अब मेरे मामले को कानूनी पेचीदगियों पर पहुंचा दिया है, जिसके बारे में मुझे कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि यह कानून की गलत समझ पर आधारित है. मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करूंगा. यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पंजाब और भारत के लोगों की आवाज निडरता से उठाना जारी रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े.
