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नई दिल्लीः केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की खातिर आमंत्रित करने की अधिसूचना संशोधित नागरिकता कानून, 2019 (सीएए) से संबंधित नहीं है. इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि यह (अधिसूचना) “केंद्र सरकार के पास निहित शक्ति स्थानीय अधिकारियों को सौंपने की प्रकिया मात्र’’ है. 1955 के नागरिकता कानून के तहत नहीं दी गई कोई छूट गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004, 2005,…