लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में CAA लागू किया जाएगा, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान

दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा है कि चुनाव से पहले पूरे देश में CAA लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर महीने में बंगाल दौरे के दौरान शाह ने दावा किया था…

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SC में केंद्र का जवाब, गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से आवेदन मांगने वाली अधिसूचना CAA से अलग

नई दिल्लीः केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की खातिर आमंत्रित करने की अधिसूचना संशोधित नागरिकता कानून, 2019 (सीएए) से संबंधित नहीं है. इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि यह (अधिसूचना) “केंद्र सरकार के पास निहित शक्ति स्थानीय अधिकारियों को सौंपने की प्रकिया मात्र’’ है. 1955 के नागरिकता कानून के तहत नहीं दी गई कोई छूट गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004, 2005,…

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कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लागू होगा CAA, मतुआ समुदाय के गढ़ में बोले अमित शाह

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय के गढ़ में एक चुनावी रैली (Rally) को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर अपना रुख साफ किया. उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव (Vaccination Drive) खत्म होने के बाद सीएए को लागू किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि सीएए (CAA) लागू होने के बाद भी भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता में कोई बदलाव…

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शाहीन बाग पर SC का फैसला- सार्वजनिक जगहों-सड़कों पर नहीं हो सकता अनिश्चितकाल तक धरना

दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह. कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए. आने-जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है. विरोध और आने-जाने के अधिकार में संतुलन जरूरी है. गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन…

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