देशभर में 637 सड़क परियोजनाओं में क्यों हो रही है देरी? नितिन गडकरी ने संसद में बताई ये वजह

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अप्रत्याशित घटनाओं के अलावा निर्माण सामग्री की कमी आदि के कारण भी परियोजनाओं में देरी हुई है. उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना सहित 637 परियोजनाओं में मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों और ठेकेदारों के समक्ष वित्तीय कठिनाइयों जैसे कारणों से देरी हुई है.

गडकरी ने कहा कि इन चुनौतियों से पार पाने और परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल की हैं. उन्होंने कहा किइनमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना, रेलवे से रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज (आरओबी/आरयूबी) के जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी) को ऑनलाइन मंजूरी देना तेजी से वन और पर्यावरण मंजूरी की सुविधा के लिए परिवेश पोर्टल का पुनरोद्धार करना और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल है.

ठेकेदार के कारण देरी होने से लगाया जाता है जुर्माना
मंत्री ने कहा कि यदि देरी ठेकेदार के कारण नहीं होती है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो भी सकती है और नहीं भी, यह परियोजना के वास्तविक पूरा होने पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यदि देरी ठेकेदार के कारण होती है, तो हर्जाना लगाया जाता है और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी विलंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है.

इन वजहों से भी सड़क परियोजनाओं में होती है देरी
नितिन गडकरी ने बताया कि मजदूरों की अनुपलब्धता, निर्माण सामग्री की कमी और मौसम से जुड़ी अप्रत्याशित घटनाएं में देरी के कारण हैं. उन्होंने कहा कि मानसून के समय बारिश के कारण भी सड़क निर्माण का काम बाधित होता है. इसके अलावा कई बार स्थानीय प्रशासनिक अड़चनें और पर्यावरणीय मंजूरी में भी देरी का कारण होता है.

गडकरी ने कहा कि केवल सामान्य सड़क परियोजनाओं में ही देरी नहीं होती है, बल्कि भारतमाला परियोजनाओं में भी इन कारणों से देरी हो रही हैं. बता दें कि देशभर में सुरक्षित और आधुनिक सड़क नेटवर्क बनाने के लिए भारतमाला परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन वित्तीय अड़चनों और भूमि अधिग्रहण की समस्या से यह योजना भी प्रभावित हुई है.

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