केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से एपेक्स बॉडी, लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनके हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि एबीएल और केडीए की मांगों पर विचार करने के लिए गठित समिति ऐसे संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के तौर-तरीकों पर चर्चा कर रही है.
उच्चाधिकार प्राप्त समिति को क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपाय, भूमि और रोजगार की सुरक्षा, समावेशी विकास और रोजगार सृजन, एलएएचडीसी का सशक्तिकरण और सकारात्मक परिणामों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच जैसे मुद्दों पर काम करना जारी रखना चाहिए.
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग
दरअसल लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) की ओर से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और काफी ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र के लिए एक विशेष लोक सेवा आयोग के गठन की मांग की जा रही है. सोमवार को एलएबी और केडीए की उपसमिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सलाहकार के साथ बैठक की.
हितों की रक्षा करने का आश्वासन
हालांकि केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के साथ लगातार हुई दो बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और उसने भविष्य की कार्रवाई के लिए क्षेत्र के लोगों के साथ परामर्श करने का फैसला किया है. इसमें कहा गया कि बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के ही समाप्त हो गई. इसके बाद उपसमिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर बैठक की. वहीं प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद गृह मंत्री ने उनके हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया.
