दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेसवार्ता में बड़ा दावा किया. दिल्ली में नई आबकारी नीति पर प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नई नीति में दुकान बढ़ाने नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में बराबरी पर दुकान बांटने का प्रस्ताव था. उन्होंने कहा कि LG यानी दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से ही नई नीति बनाई गई थी. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने एलजी के सुझाव माने थे. मई 2021 में लागू हुई नई आबकारी नीति से पुराने दुकानदारों को लाभ होता. उन्होंने कहा कि जब दुकानों को खोलने की फाइल LG के पास गई तो एकाएक स्टैंड बदल दिया गया. दुकानों की बात पर एलजी ने फैसला बदल दिया. उन्होंने दावा किया कि LG ने 2 बार पढ़कर नई नीति को मंजूरी दी थी.
डिप्टी सीएम ने कहा कि एलजी ने बिना सरकार और कैबिनेट से चर्चा किए फैसला बदल लिया. उन्होंने कहा कि फैसला एकाएक कैसे बदला गया इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI को जांच करने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि अगर एलजी ऑफिस ने फैसला नहीं बदला होता तो सरकार को हजारों करोड़ों का नुकसान नहीं होता. डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि स्टैंड बदलने से अनअथराइज्ड एरिया में दुकाने नहीं खुलीं और कुछ ही जगहों पर शराब की दुकानें खुलीं, जिससे सिर्फ कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचा. ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए.
डिप्टी सीएम ने LG पर लगाए आरोप
डिप्टी सीएम ने कहा कि LG ने अपना फैसला बदलते हुए नई कंडीशन लगाई कि एमसीडी या DDA की अनुमति से शराब की दुकान खोली जाए. जबकि इससे पहले की फाइल्स से स्पष्ट है कि अब तक उपराज्यपाल ही इसकी अनुमति देते हैं. नवंबर के पहले हफ्ते में दुकानें खोलने का प्रस्ताव एलजी साहब के पास पहुंचा. नवंबर में उन्होंने नई शर्त लगा दी कि अनधिकृत कॉलोनी में दुकान खोलने के लिए DDA, MCD की मंजूरी लेनी होगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था बस एलजी हाउस से मंजूरी चाहिए होते थे. इसकी वजह से लाइसेंस लेने वालों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत को नुकसान हुआ क्योंकि एलजी साहब ने निर्णय बदला.
सिसोदिया ने कहा कि इसके बाद लाइसेंस धारक कोर्ट पहुंच गए क्योंकि उनकी दुकान ही नहीं खुल पाई जबकि कुछ दुकानदारों को बहुत फायदा हो गया क्योंकि बहुत सी दुकान खुली ही नहीं. एलजी के स्टैंड बदलने से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. मेरे ख्याल से LG के स्टैंड बदलने से करीब 300 से 350 दुकान नहीं खुल पाईं. उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होना जरूरी कि कैबिनेट और सरकार के पास प्रस्ताव को एकाएक कैसे बदल दिया गया.
उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होना जरूरी कि कैबिनेट और सरकार के पास प्रस्ताव को एकाएक कैसे बदल दिया गया. मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने एलजी को चिट्ठी लिखी थी कि उनके निर्णय से हजारों करोड़ों का नुकसान होगा लेकिन वह नहीं माने. मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे उम्मीद है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि LG ने 48 घंटे पहले अनधिकृत कॉलोनी में दुकान खोलने को लेकर स्टैंड बदला वो क्यों बदला और किसके कहने पर बदला इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए.
