राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि एक नवंबर से दिल्ली में अन्य राज्यों की डीजल बसों की एंट्री बैन कर दी जाएगी. गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत सभी मापदंडों पर काम कर रही है. पिछले साल 29 अक्टूबर को AQI 397 था और कल 325 था. इसमें सुधार हुआ है. हम प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं.
दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषणकी समस्या बढ़ जाती है. इसे देखते हुए CAQM ने GRAP प्रणाली लागू की हुई है. दिल्ली में फिलहाल GRAP 2 लागू है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर 1 नवंबर से दिल्ली में हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब से आने वाली डीजल बसों पर रोक लगा दी है, सिर्फ उन्हीं डीजल बसों, को इजाजत दी गई है जो बीएस6 कैटेगरी वाली हैं, इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की भी एंट्री बनी रहेगी.
पर्यावरण मंत्री ने किया निरीक्षण
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया और रोडवेज बस के ड्राइवरों से बात कर आदेश की जानकारी दी साथ ही बसों का प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट की भी जांच कराई. इस दौरान TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया के प्रदूषण में PM10 की मात्रा घट रही है और PM 2.5 की मात्रा बढ़ रही है.
इसका मतलब है कि गाड़ियों का प्रदूषण बढ़ रहा है. दिल्ली की अपनी सभी बसें CNG पर चलती हैं, इसके अलावा 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं लेकिन दिल्ली में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से जो बसें आ रही हैं वह सारी डीजल बसें हैं, उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इसलिए 1 नवंबर से दिल्ली की सीमा में BS 3, 4 डीज़ल इंजन से चलने वाली बसों को एंट्री नहीं दी जाएगी.
दूसरे राज्यों की डीजल बसें फैला रहीं प्रदूषण
दिल्ली वाले इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की डीजल बसों से प्रदूषण फैल रहा है. हमारी केंद्र सरकार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से मांग है कि पूरे NCR रेंज में डीजल की प्रदूषण पैदा करने वाली बसों को रोका जाए. गोपाल राय ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इतने सालों से इनकी राज्य सरकार है लेकिन अभी एक एक भी CNG या इलेक्ट्रिक बस नहीं खरीद पाई. वहीं पंजाब में पराली की घटना पर गोपाल राय ने कहा कि पंजाब में पहले की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं.
अन्य राज्यों को दी जानकारी
आपको बता दें कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी एक सर्कुलर जारी किया है और CAQM के आदेश की जानकारी पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के परिवहन विभाग के प्रमुख सचिवों और ट्रासपोर्ट कमिश्नरों को भी मुहैया करा दी है.
