मोदी सरकार की कैबिनेट में बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत यानी एफआरपी में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल होगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी के साथ ही किसान आंदोलन पर भी बात की. किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होगा. इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी. मोदी सरकार किसान कल्याण और कृषि विकास के लिए काम कर रही है. साल 2014 के पहले किसानों को खाद के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था. गन्ना का सही पैसा भी नहीं मिलता था.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने साल 2024-25 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को 10.25% की रिकवरी दर पर 340 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूरी दे दी है. यह गन्ने की ऐतिहासिक कीमत है, जो चालू वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से लगभग 8% अधिक है. इससे पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा. संशोधित एफआरपी 01 अक्टूबर 2024 से लागू होगा.
गन्ना किसानों को सबसे अधिक कीमत दे रही है मोदी सरकार
गौरतलब है कि भारत दुनिया में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत दे रहा है और इसके बावजूद सरकार भारत के घरेलू उपभोक्ताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी सुनिश्चित कर रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों (परिवार के सदस्यों सहित) और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होने वाला है. यह किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की पुष्टि करता है.
इस मंजूरी के साथ, चीनी मिलें गन्ने की एफआरपी 10.25% की रिकवरी पर ₹ 340/क्विंटल की दर से भुगतान करेंगी. वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के साथ, किसानों को ₹ 3.32 की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1% की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी. हालांकि, गन्ने का न्यूनतम मूल्य ₹ 315.10/क्विंटल है जो 9.5% की रिकवरी पर है. भले ही चीनी की रिकवरी कम हो, किसानों को ₹315.10/क्विंटल की दर से एफआरपी का आश्वासन दिया जाता है.
पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य सही समय पर मिले. पिछले चीनी सीज़न 2022-23 का 99.5% गन्ना बकाया और अन्य सभी चीनी सीज़न का 99.9% किसानों को पहले ही भुगतान किया जा चुका है, जिससे चीनी क्षेत्र के इतिहास में सबसे कम गन्ना बकाया लंबित है. सरकार द्वारा समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के साथ, चीनी मिलें आत्मनिर्भर हो गई हैं और एसएस 2021-22 के बाद से सरकार द्वारा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है. फिर भी, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गन्ने की ‘सुनिश्चित एफआरपी और सुनिश्चित खरीद’ सुनिश्चित की है.
स्पेस क्षेत्र में एफडीआई में ढील को मंजूरी
सरकार ने विदेशी खिलाड़ियों और निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के उद्देश्य से बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों में ढील दी. अब उपग्रह उप-क्षेत्र को ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए परिभाषित सीमा के साथ तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है. वर्तमान नीति में बदलाव करके, सरकार ने उपग्रह-विनिर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पादों और जमीन और उपयोगकर्ता क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी है.
इसमें कहा गया है कि इस सीमा से परे इन क्षेत्रों में एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी. लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है. इसमें कहा गया है कि 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई के लिए इन गतिविधियों में सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
इसके अलावा, उपग्रहों, जमीन और उपयोगकर्ता खंडों के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है. निजी क्षेत्र की इस बढ़ी हुई भागीदारी से रोजगार पैदा करने, आधुनिक प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने और क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी. इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने की उम्मीद है.
महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर ‘महिलाओं की सुरक्षा’ पर अंब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. 1179.72 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय में से, कुल 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय द्वारा अपने बजट से प्रदान किए जाएंगे और 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से वित्त पोषित किए जाएंगे.
