Union Budget 2021: स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर क्या है सरकार की असली चुनौती, लिमिट बढ़ाएंगी सीतारमण!

दिल्ली : जुलाई 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुए टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया था. उससे पहले बजट 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 13 साल बाद फिर से इसे लागू किया था और इसकी लिमिट 40 हजार रुपए थी. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाएगी. स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर एकबार अरुण जेटली ने कहा था कि सैलरीड इंडिविजुअल (76306…

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अब वापस चढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था, सरकार और RBI ने निभाई अहम भूमिका

दिल्ली : पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने रविवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ने धीरे-धीरे उबरना शुरू कर दिया है. भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में कोरोना वायरस महामारी (Corona virus epidemic) की शुरुआत होने के पहले से ही नरमी आने लगी थी. महामारी के चलते लॉकडाउन (Corona Lockdown) लगाये जाने के बाद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घरेलू अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत की भारी-भरकम गिरावट दर्ज की गयी थी. हालांकि इसके बाद दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने तेज वापसी की…

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चालू वित्त वर्ष में अनुमान से दोगुना रह सकता है राजकोषीय घाटा, कुल 14500000000000 रुपए नुकसान में रहेगी सरकार

Fiscal deficit: आर्थिक जानकारों का कहना है कि कोरोना के कारण चालू वित्त वर्ष में सरकार का घाटा 14.5 लाख करोड़ रुपए रह सकता है जो जीडीपी का 7.5 फीसदी है. देश का राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.5 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है. विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व संग्रह घटने से राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं ऊपर रहेगा. चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3.5…

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