केजरीवाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी है. बजट की तैयारियों को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों के साथ पहली बैठक की. इस अहम बैठक में उन्होंने दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं को लेकर मंत्रियों से विचार-विमर्श किया. उम्मीद है कि इस बार दिल्ली का बजट फरवरी माह के मध्य या अंत तक आ जाएगा. आगामी बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस किए जाने की उम्मीद है.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों को बजट की तैयारियां तेज करते हुए अपनी प्राथमिकताएं तय करने का निर्देश दिया है. अगले सप्ताह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों और अफसरों की बैठक होगी, जिसमें प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद बजट पर दिल्ली के सभी हितधारकों से भी सुझाव लिए जाएंगे और उनके सुझावों को शामिल भी किया जाएगा. यह बजट दिल्ली की जनता को कई बड़ी सौगात भी देने वाला होगा. जिससे दिल्लीवालों के जीवन में और खुशहाली आएगी.
केजरीवाल ने की मंत्रियों के साथ अहम बैठक
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आगामी बजट को लेकर कैंप ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने आगामी बजट को लेकर सभी मंत्रियों से गहन विचार-विमर्श किया, ताकि दिल्ली को और बेहतरीन व शानदार शहर बनाया जा सके. इस दौरान आगामी बजट कैसा हो, इस पर सीएम द्वारा सबकी राय ली गई. आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इस गंभीर चर्चा हुई.
इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने हर बार की तरह दिल्ली में रह रहे सभी तबके के लोगों का ध्यान रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में शिक्षा-स्वास्थ्य पर विशेष फोकस करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. अपने शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लेकर दिल्ली का भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक नाम है. देश-विदेश की कई बड़ी हस्तियों ने दिल्ली की शिक्षा-स्वास्थ्य मॉडल को खुले दिल से सराहा है. सीएम ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में और क्या नया कर सकते हैं, जिससे इस मॉडल को और बेहतरीन तरीके से जनता के सामने पेश किया जा सके और इससे प्रभावित होकर दूसरे राज्य भी अनुशरण करें. सीएम ने शिक्षा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहलों को लेकर प्लान बनाने का निर्देश दिया है.
किन मुद्दों पर हुई चर्चा
इसके अलावा, बैठक में पानी, सड़क, शहरी विकास और विभिन्न विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई. इन सभी पर आगामी वित्तीय वर्ष में क्या प्राथमिकताएं होंगी, यह तय किया गया. सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबंधित मंत्री से इन कार्यो के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कितने बजट की जरूरत होगी, उस पर गहन विचार किया. साथ ही उन्होंने आगामी बजट की तैयारियों को तेज करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी मंत्रियों को एक सप्ताह के अंदर अपने-अपने विभाग से जुड़ी प्राथमिकताएं तय करने को कहा है. उन्होंने मंत्रियों से यह भी कहा है कि वो अपनी प्राथमिकताएं तय करते समय जनता को ध्यान में रखेंगे, ताकि आगामी बजट जब आए तो उनकी खुशियां दोगुनी हो जाए. अगले सप्ताह के अंत तक मंत्रियों और संबंधित अफसरों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और सभी प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा.
मंत्रियों और अफसरों की बैठक में प्राथमिकताएं तय होने के बाद सरकार बजट को लेकर दिल्ली के सभी हितधारकों के साथ भी चर्चा करेगी और उनसे सुझाव मांगेगी. साथ ही, सभी विधायकों से भी बजट पर सुझाव लिए जाएंगे. इन सभी से मिले सुझावों का विश्लेषण किया जाएगा और जनहित में आए अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा.
दरअसल, केजरीवाल सरकार दिल्ली और दिल्लीवालों के चहुंमूखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है. दिल्ली को देश का सबसे खूबसूरत शहर बनाने की दिशा में सरकार ने कई सराहनीय पहलें की हैं. साथ ही, सरकार बजट बनाते समय हमेशा अपने नागरिकों का विशेष ध्यान रखती है. आम जनता से जुड़े मुद्दों को बजट में शामिल करके उसका समाधान दिया जाता है. दिल्ली सरकार ने हमेशा ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस दिया है. इस बार भी इन पर विशेष फोकस रहेगा.
पहली बार दिल्ली का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री आतिशी
आगामी वित्तीय वर्ष का बजट वित्त मंत्री आतिशी पेश करेंगी. केजरीवाल सरकार का यह 10वां बजट होगा. इससे पहले 2023-24 का बजट साफ-सुंदर और आधुनिक दिल्ली थीम पर आधारित था. जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया था. 2023-24 का बजट 78,800 करोड़ रुपए का था. जबकि 2015 में दिल्ली का बजट महज 30,940 करोड़ रुपए का ही था. यह बजट दिल्ली में रहने वाले हर तबके को ध्यान में रख कर बनाया गया था. उस बजट में सड़कों के सौंदर्यीकरण, फ्लाईओवर, इलेक्टिक बसें, बस डिपों का विद्युतीकरण, बस सेल्टर, कूड़े का पहाड़ खत्म करने समेत अन्य मुद्दों पर फोकस किया गया था. दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 21 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. केजरीवाल सरकार ने अपने नागरिकों को कई मुफ्त सहूलियतें देने के बाद भी फायदे का बजट पेश किया था और चालू वित्तीय वर्ष में ये सभी मुफ्त सुविधाएं जारी हैं.
