ऐप (App) आधारित टैक्सी, फ़ूड डिलीवरी, कुरियर जैसी सेवाओं के लिए काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. इस तरह की सेवाओं में लगे लोगों को असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत करने की मांग पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और कंपनियों को नोटिस जारी किया है. इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और हैदराबाद के रहने वाले 2 ओला कैब चालकों की याचिका में कहा गया था कि ओला (Ola), उबर (Uber), स्विगी (Swiggy), जोमैटो…
Read MoreOla, Uber, Zomato और Swiggy जैसी कंपनियों के लिए काम करने वालों को मिल सकती है SC से बड़ी राहत
