राशन की दुकानों से खरीद सकेंगे छोटे वाले रसोई गैस सिलिंडर! सरकार कर रही ये प्लानिंग

नई दिल्ली: हो सकता है कि जल्द ही आप छोटे कुकिंग गैस सिलिंडर (Cooking Gas Cylinder) अपने घर की पास की राशन की दुकान से खरीद पाएं. ऐसी जानकारी है कि सरकार पांच किलोग्राम वाले छोटे कुकिंग गैस सिलिंडरों को FCPs (fair price shops) यानी छोटी राशन की दुकानों पर बेचने की सुविधा शुरू करने की अनुमति दे सकती है. ये सिलिंडर अभी तक तेल विपणन कंपनियों के रिटेल आउटलेट से ही खरीदे जा सकते हैं. दरअसल, खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने राशन की दुकानों की financial viability यानी वित्तीय व्यावहारिकता बढ़ाने को लेकर हुई एक बैठक में इन दुकानों पर छोटे गैस सिलिंडर बेचने का प्रस्ताव दिया. वर्तमान में देश में 5 लाख से ज्यादा राशन की दुकानों काम कर रही हैं और उनकी वित्तीय क्षमता और व्यावहारिकता बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहा है.

इस बैठक में चर्चा के दौरान खाद्य सचिव ने ऐसी राशन की दुकानों पर छोटे वाले LPG सिलिंडर बेचे जाने का प्रस्ताव दिया. इस मीटिंग में तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी भी थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया.

बता दें कि वर्तमान में देश में LPG सिलिंडर Indian Oil, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी सरकारी तेल कंपनियों के जरिए उपभोक्ता को रिटेल आउटलेट्स पर बेचा जाता है.

इस प्रस्ताव के अलावा बैठक में इन राशन की दुकानों पर वित्तीय सेवाएं देने और मुद्रा लोन की सेवाओं को इनके जरिए आगे तक पहुंचाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. इस बैठक में वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल रहे. मीटिंग में राज्यों को सलाह दी गई कि वो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं और अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव करें. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्यों से कहा गया कि वो इन राशन की दुकानों के मालिकों को इन कदमों के लाभ से अवगत कराएं, ताकि इस प्रस्ताव को लागू किया जा सके.

अब जब गैस सिलिंडर की बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि अगले हफ्ते रसोई गैस सिलेंडर के दाम (LPG Price) बढ़ सकते हैं. सूत्रों ने बताया है कि एलपीजी के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाला नुकसान (अंडररिकवरी) 100 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुका है. इस वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. सूत्रों ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ेगा, यह सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगा.

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