लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति परखने के लिए 25 वरिष्ठ अधिकारियों की जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारी छह से आठ जुलाई के बीच आवंटित जिलों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। अधिकारी नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी नागरिक सुविधाओं का भी स्थलीय निरीक्षण कर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे।
केंद्र के सहयोग से प्रदेश में चल रही योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले योजनाओं को तेजी से पूरा कर इन्हें चुनाव प्रचार में माडल के रूप में पेश किया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश में अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, पीएम आवास, जल भराव वाले स्थान, शुद्ध पेयजल की स्थिति, अंत्येष्टि स्थल में सुविधाओं का निरीक्षण, पीएम स्वनिधि योजना आदि का स्थलीय निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिन अधिकारियों को जिलों में भेजा जा रहा है उनमें छह शासन के अधिकारी हैं। इसके अलावा निदेशालयों में तैनात नौ अधिकारी जिलों का दौरा कर रिपोर्ट देंगे। सूडा निदेशालय, नगरीय परिवहन निदेशालय और उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों को भी लगाया गया है। कुछ अधिकारियों को तीन जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्यादातर अधिकारियों के पास दो-दो जिले हैं।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात अयोध्या व गाजियाबाद का निरीक्षण करेंगे। सचिव नगर विकास रंजन कुमार को मेरठ व बागपत, विशेष सचिव अमित सिंह को प्रयागराज व फतेहपुर, विशेष सचिव धर्मेन्द्र प्रताप सिंह बुलंदशहर, हापुड़ व गौतमबुद्धनगर, विशेष सचिव डा. राजेन्द्र पेंसिया को वाराणसी व गाजीपुर एवं विशेष सचिव अनिल कुमार को जौनपुर व चंदौली की जिम्मेदारी दी गई है। निदेशक नगरीय निकाय डा. नितिन बंसल को सीतापुर, लखीमपुर खीरी और उन्नाव, अपर निदेशक ऋतु सुहास को आगरा और मथुरा, सहायक निदेशक शालिनी सिंह तोमर को हाथरस, कासगंज व फीरोजाबाद, सहायक निदेशक सविता शुक्ला को सुलतानपुर, आजमगढ़ व मऊ, सहायक निदेशक रश्मि सिंह को लखनऊ, रायबरेली व हरदोई, मुख्य अभियंता राजवीर सिंह को देवरिया व गोरखपुर, अपर निदेशक पीके श्रीवास्तव को बहराइच व गोंडा,अपर निदेशक गुरुप्रसाद पाण्डेय को मैनपुरी व एटा, सहायक निदेशक अखिल सिंह को अंबेडकरनगर व बस्ती की जिम्मेदारी दी गई है।
