पैसा जनता का और पूरे देश में प्रचार मुख्यमंत्री का. यह चलन इन दिनों बहुत बढ़ गया है. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ी है. सरकारी विज्ञापनों पर नियंत्रण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी.इस मामले पर एनजीओ ‘कॉमन कॉज़’ ने कहा कि इन दिनों किसी भी राज्य की सरकार अपने नेता और अपनी पार्टी का प्रचार सरकारी पैसे से करती नजर आ रही है. राज्य सरकार कोई योजना लागू करती…
Read Moreसरकारी पैसे से प्रचार करने वाले मुख्यमंत्रियों को रोकने के लिए याचिका, SC ने जारी किया नोटिस
