अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर सड़कों पर छात्रों का बवाल भले ही थम गया हो लेकिन कांग्रेस (Congress) समेत तमाम सत्ता विरोधी पार्टियां इसका लगातार विरोध कर रही हैं. विपक्ष (Opposition) के तेवर को देखते हुए 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद (Parliament) के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा होना तय माना जा रहा है.
हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के सवालों से रूबरू होने जा रही है. 8 जुलाई को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी परामर्शदात्री समिति (Consultative Committee) की बैठक बुलाई गई है. बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. एबीपी न्यूज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ इस बैठक का एजेंडा अग्निपथ योजना को रखा गया है. माना जा रहा है कि बैठक में रक्षा मंत्रालय की ओर से सांसदों को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी.
परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की जानकारी
परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष उस मंत्रालय के सम्बंधित मंत्री ही होते हैं. इस समिति में फ़िलहाल सदस्य के तौर पर लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 7 सांसद शामिल हैं. रक्षा मंत्रालय से जुड़ी इस समिति में विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता सदस्य के तौर पर शामिल हैं. इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय, मनीष तिवारी, फ़ारुख अब्दुल्ला और राकेश सिंह समेत 20 सांसद शामिल हैं.
शंकाओं पर सरकार से मांगेगे जवाब
ऐसे में ये तय है कि समिति में शामिल विपक्ष के सांसद (Opposition MP) योजना को लेकर सरकार (Government) से सवाल जवाब करेंगे और अपनी शंकाओं पर सरकार से सफ़ाई मांगेंगे. परामर्शदात्री समिति (Consultative Committee) का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है और संसद की स्थायी समिति से ये इस मायने में अलग होता है कि इस समिति का अध्यक्ष उस मंत्रालय का मंत्री ही होता है. कुछ और भी अंतर होते हैं.
